लोहगावच्या विकास आराखड्याला होतोय विरोध; सर्वाधिक हरकती नोंदविण्याचे आवाहन
लोहगाव टाईम्स : प्रतिनिधी
राज्य शासनाने नुकताच लोहगासह समावेश गावांचा विकास आराखडा जाहीर केला आहे. विकास आराखडा करताना पुढील ५० वर्षांचा विचार केला असल्याने प्रस्तावित रस्ते मोठे टाकण्यात आले आहेत. याशिवाय एकझिबिशेन सेंटर, मैदान, शाळा, हॉस्पिटल, उद्यान अशी आरक्षण टाकण्यात आली आहेत. यामध्ये एक- दोन गुंठे रिकामी प्लॉट किंवा त्यावर बांधलेली पक्की घरे बाधित होत आहेत. सर्व सामान्य कुटुंबियांच्या स्वप्नांचा चुराडा होत आहे. आरक्षण टाकताना बिल्डरांच्या जमिनीवर आरक्षणे टाकली नाहीत. दुजाभाव झाल्याचा नागरिकांचे म्हणणे आहे. विकास आराखड्यातील आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी आज (रविवारी) लोहगाव मधील संत तुकाराम महाराज मंदिरात समस्त नागरिकांच्या वतीने बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये सर्वांनीच आरक्षणाला व्यक्त विरोध दर्शवत जास्त हरकती घेण्याचे आवाहन केले. जर का आरक्षणे कमी झाली नाही तर न्यायालयात जाण्याचा इशारा ही अनेकांनी आपल्या भाषणातून व्यक्त केला.
यावेळी हवेली तालुका पंचायत समितीचे माजी सभापती अशोकबापू खांदवे, माजी उप सभापती बंडू खांदवे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी उप सभापती संतोषलाला खांदवे, शासन नियुक्त सदस्य सुनील खांदवे, माजी उपसरपंच प्रितम खांदवे, मिलिंद खांदवे, संदीप मोझे यासह आरक्षण पडलेले जागा मालक, प्लॉट धारक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अशोकबापू खांदवे म्हणाले, कॉलेज, हॉस्पीटल यांना या अगोदर जागा दिल्या आहेत. त्यामुळे ती आरक्षणे कमी झाली पाहिजेत. तसे न झाल्यास तीव्र आंदोलन करू, प्रसंगी न्यायालयात जाणार आहोत.
विकास आराखड्याची तातडीने अंमलबजावणी करा
एकीकडे विकास आराखड्यातील आरक्षणाला विरोध होत असताना आरक्षण पडलेल्या जागा मालकाना महापालिका मोबदला देणार आहे. डिपी नसल्याने विकास कामांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे लोहगावात बकालपणा वाढला आहे. नागरी सुविधांचा अभाव आहे. लोहगावात नियोजित विकास होण्यासाठी विकास आराखडा तातडीने मंजूर करून त्याची महापालिकेने अंमलबजावणी करावी असा रहिवाशांचा सर्वाधिक सूर ऐकायला मिळत आहे.
नगर रचना विभागाकडे हरकती नोंदवा
आरक्षणाच्या विरोधात जर नागरिकांना हरकती नोंदवायचे असतील तर त्यांनी विधान भवनासमोरील प्रशासकीय इमारतीमध्ये असणाऱ्या नगररचना विभागाकडील कार्यालयात आपल्या हरकती नोंदवाव्यात. हरकती नोंदवण्यासाठी विकास आराखडा जाहीर झाल्यापासून 60 दिवसापर्यंत मुदत आहे.
फोटो ओळ: लोहगाव मधील संत तुकाराम महाराज विकास आराखड्याला विरोध करण्यासाठी जमलेले नागरिक















